कार्यक्रम में जनपद के 130 से अधिक दिव्यांगजनों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें एवं प्रकरण प्रस्तुत किए गए। मोबाइल कोर्ट में मुख्य रूप से आवास एवं शौचालय से संबंधित 55 प्रकरण, राशन कार्ड एवं गैस सिलेण्डर कनेक्शन से संबंधित 50 प्रकरण, दिव्यांग प्रमाणपत्र से संबंधित 09 प्रकरण, आयुष्मान कार्ड से संबंधित 30 प्रकरण, विद्युत विभाग से संबंधित 06 प्रकरण, रोजगार से संबंधित 06 प्रकरण, राजस्व से संबंधित 01 प्रकरण, रेलवे पास से सम्बन्धित 26 प्रकरण, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित 01 प्रकरण, पुलिस विभाग से 01 प्रकरण, मत्स्य विभाग से सम्बन्धित 01 प्रकरण दिव्यांग पेंशन से संबंधित 13 प्रकरण तथा दिव्यांग सहायक उपकरणों से संबंधित 08 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को एक माह की समयावधि निर्धारित करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। माननीय राज्य आयुक्त महोदय द्वारा कार्यक्रम के दौरान 02 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित की गई। मोबाइल कोर्ट में ऐसे 06 दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित हुए, जिनका यूडीआईडी कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं हो पाया था। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल आदेश प्रदान किए गए।
माननीय राज्य आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि अस्थायी (टेम्पररी) दिव्यांग प्रमाणपत्र कदापि जारी न किए जाएं तथा दिव्यांग प्रमाणपत्र हेतु प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कार्यक्रम में परियोजना निदेशक, नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एम0पी0 सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, रोहिनी यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शैलेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, साहब यादव, सी0डी0पी0ओ0, मो0 अरशद, जिला पूर्ति कार्यालय से पूर्ति निरीक्षक प्रियंका कश्यप एवं माला गुप्ता, दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु गठित चिकित्सकों की पैनल, एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
