बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा निर्देशित किया गया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवषेश प्रबन्धन का कृशि यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह भी सुनिष्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था के बगैर जनपद मे कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। जनपद मे चलने वाली प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर के बिना चलती हुई पाई जाती है तो
तत्काल सीज की कार्यवाही की जायेगी व कम्बाइन मालिक के स्वयं के व्यय पर ही सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाने के उपरान्त ही छोडा जाय। कृशको को यह भी अवगत कराया जाये कि मा0 राश्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेष के अनुसार फसल अवषेश जलाना एक दण्डनीय अपराध है। पर्यावरण वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 02 एकड़ से कम भूमि वाले कृशक, प्रति घटना रू0 5000.00 तथा 02 से अधिक 05 एकड़ से कम भूमि वाले कृशक, प्रति घटना रू0 10000.00 एवं 05 एकड से अधिक भूमि वाले कृशक प्रति घटना रू0 30000.00 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली के निर्देष है कृशकों से अपील है कि फसल कटाई उपरान्त खेत मे पराली को जलाये नही जनपद में क्रियाषील कस्टम हायरिंग सेन्टर के माध्यम से फसल अवषेश को एकत्रीत करके जैविक खाद बनाये या सी0बी0जी0 प्लान्ट धुरियापार, गोरखपुर को बेचकर अतिरिक्त आय कर सकते है।
बैठक में उप कृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पाण्डेय, सी0बी0जी0 प्लान्ट प्रतिनिधि, कम्बाइन धारक, ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे।
