सिद्धार्थनगर 13 नवम्बर 2025/जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव की उपस्थिति में सी.एम. डैस बोर्ड के अन्तर्गत राजस्व कार्यो एवं कर करेत्तर की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक उद्यमियों के साथ वार्ता कर ओएमयू करायें तथा औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करायें। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्र लाभार्थियों का कोई भी आवेदन पत्र किसी स्तर पर लम्बित न रहे समय से सहायता राशि उपलब्ध करायें। लैपटाप एवं टैबलेट वितरण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य के साथ बैठक कर वितरण कराये। जिलाधिकारी द्वारा ई-खसरा फीडिंग, खुर्रा बटवारा, निर्विवाद वरासत, 05 वर्ष से अधिक लम्बित मुकदमों आदि की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि धारा-24 धारा-34, धारा-80 एवं 05 साल एवं 03 साल के राजस्व वादों का समयसीमा के अन्दर शतप्रतिशत निस्तारण करायें। इसके अलावा निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र समय से जारी किये जायें। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को धान सत्यापन की समय से फीडिंग कराने तथा धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देश दिया कि धान क्रय के लिए किसानों के पंजीकरण में प्रगति लायें तथा सभी धान क्रय केन्द्रों पर धान की खरीददारी सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड धारकों का आधार सीडिंग शतप्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सामग्री के नमूने संग्रहित करने में प्रगति लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास का सत्यापन कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यक्ता है उसको चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध करायें। आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य सभी प्रकरणों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये। कोई प्रकरण लम्बित नही होना चाहिए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की रैकिंग खराब नही होना चाहिए। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की समीक्षा में स्टाम्प कर, भू-राजस्व वसूली, व्यापार कर, मण्डी समिति, खनन विभाग, परिवहन, विद्युत, बांट माप, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों की समीक्षा की गयी। आबकारी विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण पाया गया। जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों को आरसी जारी कर वसूली करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली बढ़ाकर लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, समस्त तहसीलदार, समस्त तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, उपायुक्त राज्य कर, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वरिष्ठ निरीक्षक बांट माप, खनन अधिकारी, आर0ए0, सी.आर.ए., एलआरसी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
